Supreme Court Decision:सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, पत्नीच्या ‘स्त्रीधन’ (स्त्रीच्या मालमत्तेवर) पतीचे नियंत्रण नाही.तो नक्कीच आपल्या पत्नीच्या मालमत्तेचा वापर करू शकतो सुप्रीम कोर्टाने महिलांच्या हक्कांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार पत्नीच्या ‘स्त्रीधन’वर पतीचा अधिकार नाही.

 

कोर्टाचा निर्णय पहा क्लिक करून.

 

दुसऱ्या शब्दांत, पत्नीच्या मालमत्तेवर पतीचा कोणताही अधिकार नाही.न्यायालयाने म्हटले की, अडचणीच्या काळात पती पत्नीची संपत्ती (महिलांची संपत्ती) नक्कीच वापरू शकतो.न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘स्त्रीधन’ संपत्ती लग्नानंतर पती-पत्नीची संयुक्त मालमत्ता होत नाही.

 

त्या मालमत्तेवर पतीचा कोणताही मालकी हक्क नाही. विवाह हा परस्पर विश्वासावर आधारित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.एका खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.न्यायालयात एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, जिच्या पतीने तिच्या माहेरून मिळालेले सोने ठेवले होते.

 

या सोन्याच्या बदल्यात पतीने पत्नीला २५ लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

वाचा, ‘स्त्रीधन’वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत 5 महत्त्वाच्या गोष्टी

कोर्टाचा निर्णय पहा क्लिक करून

काय होते प्रकरण: महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या लग्नाच्या वेळी तिला तिच्या कुटुंबाकडून 89 सोन्याची नाणी भेट म्हणून मिळाली होती.

 

लग्नाच्या पहिल्याच रात्री पतीने पत्नीचे सर्व दागिने काढून घेतले. दागिने तिच्या आईकडे सुरक्षित ठेवण्यासाठी दिले.पती आणि सासूने दागिन्यांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे.कर्ज फेडण्यासाठी त्याने महिलेचे दागिने विकले. लग्नानंतर महिलेच्या वडिलांनी तिच्या वडिलांना दोन लाख रुपयांचा धनादेशही दिला.

 

प्रकरण कोर्टात पोहोचले: 2011 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पती आणि त्याच्या आईने महिलेच्या सोन्याचा अपहार केल्याचे आढळून आले न्यायालयाने म्हटले की, महिलेला झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळायला हवी.कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पतीने केरळ उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला. पती आणि सासूने दागिन्यांमध्ये छेडछाड केल्याचे महिलेला सिद्ध करता आले नाही, असे सांगितले. यानंतर महिला सुप्रीम कोर्टात गेली

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, महिलेने 89 सोन्याच्या नाण्यांच्या बदल्यात पैसे वसूल करण्यासाठी यशस्वीपणे कारवाई सुरू केली आहे.

 

2009 मध्ये त्याची किंमत 8.90 लाख रुपये होती. खंडपीठाने म्हटले की, ‘या कालावधीत कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय पुढे कोणताही विचार न करता कायम ठेवणे त्याच्यावर अन्याय होईल

 

कालांतराने, राहणीमानाची वाढती किंमत आणि समानता आणि न्यायाचे हित लक्षात घेऊन,घटनेच्या कलम 142 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून अपीलकर्त्याला 25,00,000 रुपये देणे योग्य आहे.